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लखनऊ की सभी आरडब्ल्यूए की समस्याओं को प्रमुखता किया जाएगा निस्तारित रेरा के मामलों पर होगा नीतिगत निर्णय अभिषेक प्रकाश

लखनऊ के सभी आरडब्लूए की समस्याओं के समाधान के लिए दो तरह की योजनाएं तैयार की जाएंगी पहला नीतिगत मामला जिसमें रेरा कोर्ट आज के सभी मुद्दे शामिल होंगे दूसरा उन सभी मुद्दों को रखा जाएगा जो ठेकेदार से कराए जाने हैं यह बात जिलाधिकारी लखनऊ एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त प्रभारी अभिषेक प्रकाश ने कही। आज लखनऊ जनकल्याण महासमिति और लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में 2 दर्जन से अधिक समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के उपाध्यक्ष एलडीए की अतिरिक्त जिम्मेदारी के बाद महासमिति की यह पहली बैठक थी। बैठक में कानपुर रोड, मानसरोवर योजना,जानकीपुरम विस्तार, गोमती नगर विस्तार,सुशांत गोल्फ सिटी, राजाजीपुरम, सीतापुर रोड सहित कई अन्य क्षेत्रों से महासमिति के प्रतिनिधि मौजूद थे। लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने बताया कि बैठक में कार्पस फंड, पीएनजी के नाम पर हुवे भ्रस्टाचार, सीएफ जमीन पर प्लाटिंग के साथ साथ, अपार्टमेन्ट में फायर फाइंटिग व्यवस्था, वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, बुकलेट के वॉयदे क्लब, स्विमिंग पूल आदि के वॉयदे के साथ साथ अंसल प्रोजेक्ट को लखनऊ विकास प्राधिकरण से विकसित कराने, अंसल एपीआई में पीएनजी व इंटरनेट सेवाओ की व्यवस्था का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। उमाशंकर दुबे ने बताया कि बैठक में बदहाल गोमती नगर विस्तार सड़क व्यवसात, सुलभ आवास की समस्या, सहज आवास एवं अपना आवास की बदहाली के साथ साथ अपार्टमेंटों में सीसीटीवी, इंटरकॉम,इंटरनेट एवं केवल टीवी आदि ने नाम पर दुरुपयोग एवं आरडब्ल्यूए द्वारा अपार्टमेन्ट का मेंटिनेंस करने के बावजूद नए आवंटियों से एलडीए मेंटिनेंस शुल्क ले तो रहा है लेकिन आरडब्ल्यूए को नही दिया जा रहा, बैठक में गोमती नगर विस्तार सेक्टर 6 की बदहाली, सुशांत गोल्फ सिटी की समस्याओं के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दो पर महासमिति की टीम ने अपने सुझाव और विचार प्रस्तुत किये। महासमिति की टीम ने पूर्व में हुवे भ्रस्टाचार पर भी विस्तार से प्रकाश डाला जिस मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। बैठक में महासमिति की टीम ने कहा लखनऊ विकास प्राधिकरण को यह सोचना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि जब फ्लैट नहीं बने थे तब आवंटी प्राधिकरण के नाम पर फ्लैट बुक कराने के लिए लाइन लगा दिए थे और उन्हें लाटरी के माध्यम से फ्लैट आवंटित किए गए और आज फ्लैट बनकर तैयार है लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं है प्राधिकरण को कम पैसे में फ्लैट पहले आओ पहले पाओ की योजना निकाल कर बेचना पड़ रहा है महासमिति ने कहा कि प्राधिकरण को अपने उपरोक्त फ्लैटों के मूल्य में कमी करने के बजाए उसकी गुणवत्ता और सुविधाओं में सुधार करने की जरूरत है जिससे उसे आसानी से बेचा जा सके और जो आवंटी वहां रहने जाएंगे या वहां रह रहे हैं उन्हें उनका अधिकार मिल सके सरकारी संस्था लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जो जनता से वादे किए थे उसे पूरा किया जा सके। बैठक में अलकनंदा आरडब्ल्यूए के पार्किंग का भी मुद्दा उठा साथ ही अंसल एपीआई का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता में रहा।

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