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विकास के बगैर हाउस टैक्स नही, लखनऊ जनकल्याण महासमिति की बैठक में 2 नगर निगम बनाने की मांग

ब्रेकिंग न्यूज़ यूपी

लखनऊ – विकास कार्य पूर्ण किए बगैर हाउस टैक्स लगाने का विरोध करते हुवे लखनऊ जनकल्याण महासमिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि लखनऊ नगर निगम में लगभग 40 लाख की आबादी हो गयी है ऐसे में 2 नगर निगम बनाना आवश्यक है।

लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विकास कार्य पूर्ण होने के बाद ही एलडीए और आवास विकास नगर निगम को हैंडओवर करे इस सम्बंध में एलडीए और नगर निगम दोनों विभागों से पत्रव्यवहार किया जाएगा।

बैठक में नगर निगम की नीतियों का विरोध करते हुवे मखदुमपुर के ग्राम प्रधान देवेश यादव में कहा कि जबतक विकास पूर्ण न हो जाये नए क्षेत्रो से हाउस टैक्स न लिया जाय, और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम- 1959 के सेक्शन 177ज का पालन कराने के साथ साथ नगर निगम में शामिल नए 88 गांवो से जबरन हाउस टैक्स वसूलना गैरकानूनी है।

बैठक में लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे, महासचिव रामकुमार यादव, सतलज आरडब्ल्यूए जे सचिव एस के भदौरिया, अध्यक्ष वी के सेंगर, शिप्रा से वर्णित पोद्दार, ग्राम प्रधान मखदुमपुर देवेश यादव, सुरेश यादव, प्रदीप यादव, अधिवक्ता, रामप्रकाश ग्राम प्रधान अलीनगर प्रबंध नगर, मलेशियमयू प्रधान प्रतिनिधि मरुख़, पूर्व प्रधान सलाउद्दीन, मुहम्फ फरीद , खरगापुर प्रधान अनिता विश्वकर्मा, वीडीसी ताराचंद, वीडीसी कमेलश कुमारी, अवधेश यादव डीगुरिया,गोमती प्रसाद प्रधान चढ़ियामयू, भूपेंद्र पटेल,रतनेश ओझा, विनोद यादव कौशल पूरी, वीएल यादव बाघा मऊ, सुकुल प्रसाद गुलरिहा, रामलखन प्रधान भरवारा, उमेश यादव प्रधान लौलाई, गुरु प्रसाद पाल पूर्व प्रधान लौलाई, सरिता, मायावती, सरला, रामावती, रामवती,टीपी पाण्डेय, ओमप्रकाश, भागीरथी, योगेंद्र नाथ यादव अधिवक्ता,राजकुमारी, रामप्यारी, रामलली, सीमा, भाष्कर यादव, गुम्मन प्रसाद, आर के यादव, सहित बड़ी संख्या में नगर निगम में शामिल नए क्षेत्र के 88 गांवों के ज्यादातर ग्रामप्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान और सदस्यों ने हिस्सा लिया।

बैठक में सर्वसम्मति तय किया गया उपरोक्त के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा जाएगा साथ ही लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोहनलालगंज के सांसद एवं केंद्र सरकार में मंत्री कौशल किशोर, नगर विकास मंत्री सहित एलडीए वीसी नगर आयुक्त से लखनऊ जनकल्याण महासमिति की टीम मुलाकात कर उपरोक्त समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग मांगेगी यदि फिर भी समस्या का समाधान नही हुवा तो लखनऊ जनकल्याण महासमिति हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेगी।

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