उत्तर प्रदेश

रेरा द्वारा एलडीए के खिलाफ जारी आर सी की वसुंली न होने पर आवंटी ने जिलाधिकारी को लिखा पत्र, डीएम ही है एलडीए के है वीसी भी।

ब्रेकिंग न्यूज़ यूपी

लखनऊ विकास प्राधिकरण के खिलाफ रेरा कोर्ट द्वारा जारी आर.सी पर कार्यवाही न होने के बाद आवंटी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग की है। गौरतलब है कि जिलाधिकारी ही आजकल एलडीए वीसी भी है।

जानकीपुरम विस्तार सृष्टि अपार्टमेंट के मामले में लखनऊ जनकल्याण महासमिति के उपाध्यक्ष विवेक शर्मा ने रेरा कोर्ट में मुकदमा दायर किया था जिसके क्रम में धारा-40 के तहत रेरा द्वारा जारी धनराशि बसूली (आर.सी.) 21,30,565.79(रुपया इक्कीस लाख तीस हजार पांच सौ पैंसठ एवं पैसा-उन्यासी) की धनराशि बसूली हेतु प्राधिकरण से 3 माह का समय दिया था लेकिन 5 महीने बाद भी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अनुपालन नहीं किया ।

लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने कहा कि अनुपालन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की थी वह भी उन हालात में जब जिलाधिकारी के पास ही एलडीए की भी जिम्मेदारी हो।
उमाशंकर दुबे ने कहा लखनऊ विकास प्राधिकरण हो या आवास विकास या फिर नगर निगम चाहे निजी बिल्डर जनहित के मामलों को महासमिति कानूनी लड़ाई लड़ेगी ।

क्योकि सामान्यतः आवंटी रेरा, रेरा अपील कोर्ट से लेकर उपभोक्ता फोरम तक खुद अपनी लड़ाई लड़ लेते है लेकिन यह बिल्डर चाहे सरकारी हो या निजी आवंटियों के आर्थिक मजबूती का फायदा उठा कर कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाते है, कारण की आवंटी आर्थिक कारणों से अपने मुकदमे की पैरवी न कर पाए जबकिं यह सरकारी और निजी बिल्डर खुद जनता के साथ धोखा भी करते है और जनता के पैसे से ही मुकदमा भी लड़ते है।

उमाशंकर दुबे ने कहा कानूनी लड़ाई में किसी प्रकार की अड़चन नही आने दी जाएगी । रेरा, रेरा अपीली कोर्ट के साथ साथ उपभोक्ता फोरम में अपने अधिकारों को लेकर जनहित का मुकदमा जितने वाले महासमिति के सदस्यों की हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीमकोर्ट तक कि लड़ाई लखनऊ जनकल्याण महासमिति अपने निजी खर्चो पर लड़ेगी। जिससे जनता को न्याय में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

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