उत्तर प्रदेश

अपार्टमेंटो के कार्पस फंड मामले में कानून मंत्री के हस्तक्षेप के बाद प्रमुख सचिव आवास ने एलडीए वीसी से मांगा जबाब

रिपोर्ट – रामकुमार यादव

ब्रेकिंग न्यूज़ यूपी

लखनऊ में एलडीए द्वारा बनाये गए अपार्टमेंट के कार्पस फंड मामले में लखनऊ जनकल्याण महासमिति ने कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से शिकायत की है। महासमिति टीम के साथ बैठक के बाद क़ानून मंत्री ने प्रमुख सचिव आवास से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर तत्काल प्रमुख सचिव आवास के साथ महासमिति टीम के साथ बैठक आयोजित करवाया। मामले में क़ानून मंत्री के हस्तक्षेप के बाद प्रमुख सचिव आवास ने एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश से जबाब मांगा है।

लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने कहा कि रेरा कोर्ट के आदेश के बावजूद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बुकलेट में किये गए वायदों को पूरा नही किया।

इस संबंध में लखनऊ जनकल्याण महासमिति की टीम ने आज प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात कर कार्यवाही की मांग की है । उमाशंकर दुबे ने कहा कि आपर्टमेंट का कार्पस फंड अभी तक एलडीए ने आरडब्ल्यूए को हैंडओवर नही किया और न ही उसका व्याज दिया जा रहा है वही लखनऊ में एलडीए के किसी भी अपार्टमेन्ट में फायर सिस्टम चालू नही किया गया है।

कानून मंत्री को लिखे पत्र में उमाशंकर दुबे ने कहा है कि पीएनजी कनेक्शन के नाम पर घोटाला हुवा है 15 से 20 हजार प्रत्येक आवंटियों से लेने के बावजूद एलडीए मात्र 5 हजार प्रति आवंटी देना है वह भी नही दे रहा जिससे गोमती नगर विस्तार के गंगा,यमुना,सरस्वती और शारदा अपार्टमेन्ट में कनेक्शन लगवाने में आवंटियों को पुनः पैसे देने पड़ रहे है।

लखनऊ जनकल्याण महासमिति ने बुकलेट में किये गए वायदों को पूरा कराने के साथ साथ आवास विकास द्वारा फ्लैट आवंटन में मूल्य बृद्धि का मुद्दा उठाया जिस संबंध में क़ानून मंत्री ने तत्काक प्रमुख सचिव आवास से लखनऊ जनकल्याण महासमिति की टीम की बैठक करवायी।

प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने महासमिति टीम के साथ हुई बैठक में तत्काल कार्यवाही का भरोशा दिलाते हुवे एलडीए वीसी से 15 दिन में कार्यवाही के संबंध में जबाब मांगा है।

लखनऊ जनकल्याण महासमिति ने नगर निगम सीमा में आये नए क्षेत्रो में बगैर सुविधाओं के टैक्स वशूली का विरोध करते हुवे इसपर रोक लगाने की मांग की है।

उमाशंकर दुबे में कहा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम- 1959 के सेक्शन 177 ज में साफ लिखा है कि हाउस टैक्स तभी लिया जा सकता जब उक्त क्षेत्र का पूरा विकास जैसे सड़क, सीवर, नाला, बिजली,पानी आदि की व्यवथा हो गयी हो, या फिर नगर निगम सीमा में आये 5 साल हो गया हो जबकिं ऐसी स्थिति में दोनों नही हुवा है।

क़ानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर अधूरे कार्य को पूर्ण कराकर नियमानुसार नगर निगम से हैंडओवर लेने और जबतक विकास कार्य पूर्ण हो जाए तभी हाउस टैक्स लगाने को कहा है।

वही अंसल क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने के लिए पुलिस कमिश्नर के साथ साथ जानकीपुरम विस्तार सृष्टि आपर्टमेंट के सामने मंदिर के पास शराब की दुकानों को हटाने के लिए क़ानून मंत्री ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है।

गौरतलब है की 14 जून 2021 को लखनऊ जनकल्याण महासमिति द्वारा आयोजित आरडब्लूए में महिलाओं की भूमिका और चुनौतियां विषय के बेविनार में इन सभी मुद्दों महिलाओं ने उठाये थे जिस कार्यक्रम में क़ानून मंत्री मुख्य अतिथि और उन्होंने ही कार्यवाही का आश्वासन दिया था उसी क्रम में लखनऊ जनकल्याण महासमिति की टीम के साथ आज कानून मंत्री की बैठक हुई ।

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